भोपाल.
स्वच्छता सुविधाएं बढ़ाने के लिए नगर निगम द्वारा शहर के 85 वार्डों में 160 सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने हैं, लेकिन निगम प्रशासन के लिए इन शौचालयों के लिए जगह निर्धारित करना चुनौती बन गया है। कई स्थानों पर स्थानीय नेताओं और रहवासियों की आपत्तियों के चलते निर्माण कार्य अटक गया है। यही वजह है कि अभी तक 70 स्थानों पर ही निर्माण शुरू हो सका है।
दरअसल, नगर निगम को केंद्र सरकार से अमृत 2.0 परियोजना के तहत 160 सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए राशि जारी की गई है। एक शौचालय के निर्माण पर लगभग चार लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। शहर के सभी 85 वार्डों में ऐसे स्थान चिह्नित किए जा रहे हैं, जहां सार्वजनिक शौचालयों की जरूरत अधिक है। निगम के अधिकारियों के मुताबिक, एक शौचालय को 160 वर्ग फीट में तैयार करना है। 160 में से अभी तक 106 शौचालयों के लिए ही जगह चिह्नित की जा सकी है।
हालांकि, इनमें से भी अभी तक करीब 70 स्थानों पर ही निर्माण कार्य शुरू हो पाया है। वहीं, 30 से अधिक शौचालय रहवासियों के विरोध और नेताओं की आपत्ति के चलते अधर में लटके हुए हैं।रहवासी भी कर रहे हैं विरोधवहीं, कई इलाकों में स्ट्रक्चर खड़े करने के बाद भी विरोध शुरू हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर सफाई और मेंटनेंस नहीं हुआ तो आसपास गंदगी और दुर्गंध फैलने लगेगी। शहर में पहले से संचालित कई सुलभ और सार्वजनिक शौचालय निजी केयरटेकर एजेंसियों के जरिए संचालित हो रहे हैं, लेकिन नए बनने वाले शौचालयों की देखरेख को लेकर स्पष्ट व्यवस्था सामने नहीं आई है।
शौचालयों निर्माण के लिए जगह को लेकर हो रहा विवाद
शौचालयों के निर्माण के लिए जगह को लेकर विवाद की स्थिति भी बनने लगी है। कई मामलों में जमीन के स्वामित्व और उपयोग को लेकर आपत्तियां न्यायालय तक पहुंच गई हैं। अब तक चार मामले न्यायालय में पहुंच चुके हैं। विवाद से बचने के लिए निगम पहले चयनित स्थानों पर प्रारंभिक खुदाई करवा रहा है और आपत्ति नहीं आने पर आगे का निर्माण शुरू किया जा रहा है।
वहीं, ऐशबाग क्षेत्र में बाग उमराव दूल्हा क्षेत्र में बनाए जा रहे एक शौचालय के लिए जाने वाले रास्ते पर रेलवे ने दीवार खड़ी कर दी है। अब इस जगह को लेकर निगम प्रशासन ने रेलवे को पत्र लिखा है। शहर में यूरिनल निर्माण के लिए 106 जगह चिह्नित की गईं थीं। इनमें से करीब 70 जगह निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं, अन्य जगह भी जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे।- आरआर जारोलिया, अधीक्षण यंत्री, नगर निगम।
