Jharkhand High Court
-
बिहार-झारखण्ड
झारखंड हाई कोर्ट ने 450 एकड़ वन भूमि मामले में CBI-ED जांच से किया इनकार
रांची झारखंड हाई कोर्ट ने कथित 450 एकड़ वन भूमि की अवैध बिक्री और कब्जे के मामले में दायर जनहित…
Read More » -
बिहार-झारखण्ड
झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: DRAT अध्यक्ष की स्थगन शक्ति पर लगाई रोक
रांची झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि डेट्स…
Read More » -
बिहार-झारखण्ड
झारखंड हाईकोर्ट सख्त, ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड में सुधार के दिए निर्देश
रांची झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य में आनलाइन भूमि अभिलेखों में लगातार हो रही…
Read More » -
बिहार-झारखण्ड
झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सभी मामलों में Zero FIR दर्ज करना अनिवार्य
रांची झारखंड हाई कोर्ट ने महिलाओं और यौन हिंसा की पीड़िताओं के अधिकारों, सुरक्षा, न्याय और पुनर्वास से जुड़े एक…
Read More » -
बिहार-झारखण्ड
शिक्षकों के वेतन पर राहत: हाईकोर्ट ने 16,290 रुपये न्यूनतम वेतन देने का दिया आदेश
रांची झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश में राज्य के प्राथमिक स्कूलों में…
Read More » -
बिहार-झारखण्ड
झारखंड हाई कोर्ट ने पेंशन मामले में सख्ती दिखाई, शिक्षा विभाग को 8 हफ्ते में भुगतान का आदेश
रांची झारखंड हाई कोर्ट में गुमला जिला के बैजनाथ जालान कालेज, सिसई के तृतीय वर्गीय कर्मचारी दिनेश साहू को पेंशन…
Read More » -
बिहार-झारखण्ड
झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती: पुलिस हिरासत में प्रताड़ना मामले पर स्वतः संज्ञान
रांची झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में प्रताड़ना के गंभीर मामले पर सख्ती दिखाते हुए स्वत: संज्ञान लिया है. चीफ…
Read More » -
बिहार-झारखण्ड
CSIR सेवानिवृत्त कर्मचारी आवास किराया मामले में 16 लाख बढ़ोतरी पर सवाल
रांची झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड…
Read More » -
बिहार-झारखण्ड
बोकारो लापता लड़की केस: हाईकोर्ट सख्त, DGP और SP को 16 अप्रैल को तलब
बोकारो झारखंड के बोकारो में एक युवती के लापता होने और उसके बाद जंगल से एक महिला का कंकाल मिलने…
Read More » -
बिहार-झारखण्ड
झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: ओपन जेलों में सुधार के लिए निगरानी समिति बनेगी
रांची झारखंड हाईकोर्ट ने सूबे की ओपन जेलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए बड़ा कदम…
Read More »