अब ‘फार्मर रजिस्ट्री’ से PM-Kisan और KCC लोन मिलना होगा आसान, बिचौलियों से मिलेगी मुक्ति
दरभंगा.
किसानों के लिए खेती-बाड़ी से जुड़ी सुविधाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब किसानों के लिए बनाई जा रही 'फार्मर रजिस्ट्री' पीएम-किसान सम्मान निधि की किस्त दिलाने में मदद करेगी। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवाने और उसके नवीनीकरण (Renewal) में भी मील का पत्थर साबित होगी।
KCC के लिए नहीं काटने होंगे दफ्तर के चक्कर
सरकार की तैयार की जा रही इस डिजिटल रजिस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा KCC धारकों को मिलेगा। अब तक किसानों को KCC लोन के लिए विभिन्न जगहों पर चक्कर काटने और जमीन के दस्तावेज (फर्द/जमाबंदी) जमा करने में काफी समय लगता था। लेकिन अब बैंकों के पास किसान का पूरा डिजिटल डेटा उपलब्ध होगा, जिससे पेपरलेस लोन बिना किसी लंबी कागजी कार्यवाही के लोन मंजूर हो सकेगा।
तुरंत वेरिफिकेशन, सही लोन की सीमा और एक आईडी
बैंक एक क्लिक पर किसान की जमीन और फसल का रिकॉर्ड देख सकेंगे। किसान कौन सी फसल उगा रहा है, उसके आधार पर लोन की राशि तय की जाएगी। इस रजिस्ट्री को एक 'यूनिक फार्मर आईडी' के रूप में देखा जा रहा है। इसका मकसद किसानों को बिचौलियों से बचाना और सीधे लाभ पहुंचाना है। फार्मर रजिस्ट्री बनने के बाद किसानों को निम्नलिखित फायदे भी मिलेंगे। PM-Kisan की किस्तें बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में आएंगी। नुकसान होने पर बीमा क्लेम का पैसा जल्द और पारदर्शिता के साथ मिलेगा। मंडी में अनाज बेचते समय अलग से वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी।
लाभुक और उनके पिता के नाम में त्रुटि से रही परेशानी
बिहार के दरभंगा में किसानों को जमीन की जमाबंदी रसीद पर खाता-खसरा गायब होने, लाभुक और उनके पिता के नाम में त्रुटि होने, पूर्वजों के नाम पर जमीन का रसीद होने और भूमि का दाखिल-खारिज न होने जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन के रिकॉर्ड में त्रुटियों और आधार में नाम की अशुद्धि होने के कारण कई किसान सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
विशेष अभियान चलाकर समस्या को हल करने की कोशिश
सरकार ने विशेष अभियान चलाकर इस समस्या को हल करने की कोशिश की है, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई सुधार देखने को नहीं मिला रहा है। सरकार किसानों का डिजिटल पहचान पत्र बनवा रही है। यह किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि योजनाओं का लाभ देने की योजना है। सरकार का दावा है कि इससे सभी योजनाओं तक किसानों की आसान और पारदर्शी तरीके से लाभ मिलेगा।
फार्मर आईडी बनाना जरूरी
दरभंगा के जिला कृषि पदाधिकारी डां.सिद्धार्थ ने बताया कि फार्मर आईडी बनाने को लेकर तृतीय चरण का कार्य 2 फरवरी से शुरू है। पीएम किसान सम्मान निधि लाभ के लिए फार्मर आईडी बनाना जरूरी है। जमाबंदी स्वंय का होना अनिवार्य है। कई जगहों से जमीन में नाम में अशुद्धि, खाता-खेसरा शून्य, रकवा शून्य आदि की समस्या देखने को मिल रहा है। हल्का कर्मचारी छोटी-मोटी अशुद्धि शिविर में तत्काल शुद्ध कर देते है।
