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लाडो लक्ष्मी योजना: महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹2100, CM सैनी का ऐलान

कुरुक्षेत्र

 हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार 'लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत पात्र महिलाओं को ₹2100 मासिक सहायता देने की तैयारी कर रही है। इस योजना के लिए पहले बजट में ₹5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि दूसरे बजट से इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा।

मुख्यमंत्री सैनी कुरुक्षेत्र में कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित 'कुरुक्षेत्र-कश्यप तीर्थाटन–2025' कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने यह भी ऐलान किया कि इंडोनेशिया के बाली में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 12 से 14 सितंबर तक स्वामी ज्ञानानंद की अध्यक्षता में आयोजित होगा। इसमें गीता यज्ञ, गीता का वैश्विक पाठ, और 13 सितंबर को गरुड़ की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा।

गौरतलब है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 'लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत बीपीएल कार्डधारी महिलाओं को ₹2100 मासिक सहायता देने का वादा किया था। यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए ही लागू होगी। 

लाडो लक्ष्मी योजना क्या है 

नायब सरकार का 'नायाब' तोहफा

हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन का प्रारूप लगभग तैयार कर लिया है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की 45.62 लाख ऐसी महिलाओं को 2100 रुपये मासिक प्रदान किए जाएंगे, जिनकी उम्र 23 से 60 साल के बीच है तथा पति-पत्नी की वार्षिक आय मिलाकर तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय में इस बिंदु पर भी चर्चा हुई कि पहले चरण में गरीबी रेखा के दायरे में आने वाली करीब 25 लाख ऐसी महिलाओं को 2100 रुपये मासिक दिया जाए, जिनकी पति-पत्नी की वार्षिक आय 1.80 रुपये तक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

इस दिन से मिलेगा योजना का लाभ

उनके निर्देश पर पहले चरण में ऐसी सभी महिलाओं को 2100 रुपये मासिक प्रदान किए जाएंगे, जिनकी पति-पत्नी की वार्षिक आय मिलाकर तीन लाख रुपये तक है। यह महिलाएं ऐसी हैं, जो राज्य में किसी तरह की पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हैं। सरकार का मानना है कि यदि लाडो लक्ष्मी योजना को दो चरणों में बांटकर लागू किया गया तो इसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है, इसलिए योजना को एक ही चरण में लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय में इस बात पर सहमति बन चुकी है कि लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ हरियाणा दिवस पर एक नवंबर से देना आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इस योजना के आरंभ होने की घोषणा करेंगे। यानी योजना के लाभ के लिए अभी राज्य की महिलाओं को तीन माह इंतजार करना होगा। राज्य के साल 2025-26 के बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए प्रदेश सरकार पांच हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर चुकी है।

हर साल खर्च होगा 980 करोड़ रुपये

हर माह 45.60 लाख महिलाओं को 2100 रुपये देने पर 980 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट खर्च होगा, जबकि सरकार ने पहले ही पांच हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रविधान कर रखा है। ऐसे में अगले चार साल यानी 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक बजट की कोई चिंता नहीं रहने वाली है।

हरियाणा सरकार यदि 1.80 लाख रुपये तक आय वाले परिवारों की महिलाओं को ही 2100 रुपये मासिक प्रदान करती तो 450 करोड़ रुपये वार्षिक बजट खर्च होता, लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की सभी पात्र महिलाओं को पहले चरण में ही लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे में लाने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश में करीब साढ़े 12 लाख महिलाएं ऐसी हैं, जो 60 साल या इससे अधिक उम्र होने के चलते बुढ़ापा पेंशन प्राप्त कर रही हैं। वे महिलाएं लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे में नहीं आएंगी।

मध्य प्रदेश और दिल्ली पर भारी रहेगी हरियाणा की लाडो लक्ष्मी

हरियाणा से पहले मध्यप्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना शुरू की थी, जो अभी तक जारी है, लेकिन इस योजना में महिलाओं को 1250 रुपये मासिक प्रदान किए जाने का प्रविधान है, जबकि हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये मासिक देने वाली है।

भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये का शगुन देने की घोषणा की थी। दिल्ली की भाजपा सरकार भी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देगी, लेकिन हरियाणा के मुकाबले वहां महिलाओं की संख्या बहुत कम है।

दिल्ली में अभी तक यह योजना आरंभ नहीं हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ प्रदान करने के लिए अधिकारियों को समस्त होमवर्क यथाशीघ्र पूरा करने के आदेश दिए हैं। परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) में महिलाओं के बैंक खातों को लिंक करने का तेजी से चल रहा है।

 

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