चंडीगढ़
हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त यानी आज से शुरू हो गया है। सत्र की संभावित तारीख 22, 25 और 26 अगस्त तक होना था। लेकिन अब इसे एक दिन और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सेशन 27 अगस्त तक चलेगा। पहले दिन के सत्र के बाद हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, सिर्फ यह तय होता है कि सदन की कार्यवाही कैसे और कितने समय तक चले। इसे एक दिन बढ़ाने का फैसला किया गया। इसमें सभी दलों के नेता मौजूद थे। यह (विधानसभा सत्र) 27 तारीख तक जारी रहेगा।
अनिल विज ने कहा कि सत्र के दौरान विपक्ष को मुद्दे उठाने की आजादी है, हमारे पास हर मुद्दे का जवाब है। इसके साथ ही विज ने विपक्षी दल कांग्रेस पर जुबानी हमला भी किया। विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक दल नहीं है। कांग्रेस में कोई किसी को नेता नहीं मानता, कोई किसी की सुनता नहीं है। यही वजह है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी वे विपक्ष के नेता पर फैसला नहीं कर पाए।
शुक्रवार सुबह 11 बजे हरियाणा विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक विधानसभा सचिवालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने की। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष, सीएम और सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री हिस्सा लिया। इसके साथ ही विपक्ष से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए। बैठक में ही तय हुआ कि सत्र का समय एक दिन बढ़ाया जाए।
हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार शाम को ही भाजपा विधायकों के साथ बैठक कर सत्र की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इस बार भी सैनी के अलावा संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा के पास विपक्ष के सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी रहने वाली है।
कांग्रेस लाएगी काम रोको प्रस्ताव
विपक्ष ने सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पूर्व स्पीकर व कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। आए दिन हत्याएं, रेप और रंगदारी की खबरें आ रही हैं। इसलिए सारे काम रोक कर सरकार से पहले कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे भाजपा सरकार की ओर से विधानसभा क्षेत्रों में मंत्रियों व विधायकों की जिम्मेदारी पर भी चर्चा करेंगे। उनका कहना है कि सैनी सरकार संविधान के खिलाफ चल रही है।
अभी तक दो विधेयक सूचीबद्ध और 30 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए
हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा ने बताया, सत्र के लिए अभी तक 30 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, एक अति आवश्यक प्रस्ताव आया है। जो बिल सूचीबद्ध किए गए हैं, उनमें पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां बढ़ाने और विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ाने का विधेयक सूचीबद्ध किया जा चुका है। इसके अलावा जनविश्वास बिल और हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग की शक्तियां बढ़ाने का विधेयक भी सूचीबद्ध किया जा सकता है। प्रश्नकाल के लिए 60 विधायकों के प्रश्न सूचीबद्ध किए जा चुके हैं।
इनेलो ने भी सरकार को घेरने की तैयारी, दिए 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
कांग्रेस के अलावा इनेलो ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयार की है। इनेलो की ओर से प्रदेश में खाद की कमी के बारे, शिक्षण संस्थानों के लिए आरक्षित की गई जमीन को आवंटित करने बारे, एसवाईएल नहर, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, सरकारी स्कूलों में हजारों की संख्या में शिक्षकों के खाली पद, जमीन व प्लाटों के कलेक्टर रेट में वृद्धि, वायरस से धान व जीरी की बर्बाद फसल, बिजली की दरों में वृद्धि और आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का इलाज संबंधी मुद्दे शामिल हैं। विधानसभा में ये मुद्दे इनेलो विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल और विधायक अर्जुन चौटाला उठाएंगे।
सीएम की घोषणाओं व पुलिस भर्ती के पूछे गए हैं सवाल
इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने राज्य की कानून व्यवस्था से संबंधित सवाल पूछा है। उन्होंने कॉल से धमकी, वसूली के मामले और अपराधियों की गिरफ्तारियों के बारे में पूछा है। मुलाना से कांग्रेस विधायक पूजा ने पूछा कि जुलाई तक सभी सड़कों की मरम्मत करने के आदेश दिया था, अब तक उनकी घोषणा में कितना अमल हुआ है। वहीं, कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने सवाल लगाया कि 5600 पुलिसकर्मियों की भर्ती सरकार कब करेगी। कालांवाली से विधायक शीशपाल केहरवाला ने जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2025 तक नए बीपीएल कार्डों की संख्या पूछी है।
